Ipc malayalam pdf, Indian Penal Code, or IPRC. It is India’s main criminal code, which defines, categorizes, and assigns penalties to various crimes. During the British colonial era, in 1860, the Indian Penal Code was formulated, and it is currently in force nationwide. Over time, it has undergone alterations and modifications to align with evolving social norms and legal values.
भारतीय दंड संहिता, या आईपीआरसी। यह भारत की मुख्य आपराधिक संहिता है, जो विभिन्न अपराधों को परिभाषित, वर्गीकृत और दंड निर्धारित करती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, 1860 में, भारतीय दंड संहिता तैयार की गई थी, और यह वर्तमान में देश भर में लागू है। समय के साथ, इसमें विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों और कानूनी मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन और संशोधन हुए हैं।
| Pdf Name | Ipc Malayalam Pdf |
| No. Of Pages | 27 |
| Pdf Size | 1.25 MB |
| Language | Malayalam |
| Source | Mr, PDF Download |
| Download Link | Available |
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What is the Indian Penal Code’s aim?
This law aims to provide India with a uniform penal code. Although that was not the original intent of the Act, it does not replace the penal laws that were in effect in India at the time of its enactment.
IPC was invented by who?
The Indian Penal Code’s past. Under the direction of Thomas Babington Macaulay, the First Law Commission drafted the first version of the Indian Penal Code.
Why did the IPC get established?
The Indian Penal Code (IPC), which was drafted by the British colonial government in 1860, served as a crucial legal foundation for Indian criminal law. to give India a thorough legal framework for classifying and punishing crimes. Its goals are to uphold justice, safeguard individual rights, and keep the peace.
What are the benefits of IPC?
- Terms of Law – A number of criminal offenses are defined by IPC laws. The country wide uniformity in the application and interpretation of criminal laws is preserved by this standardization.
- Fairness and lucidity – The IPC defines each offence precisely and unequivocally by outlining the elements and requirements for each one. This helps eliminate ambiguity by guaranteeing that people are aware of the nature of criminal activity and its repercussions.
- Protection of Rights – Individuals facing criminal charges are entitled to a fair trial and the presumption of innocence until proven guilty, among other rights outlined in the Indian Penal Code. It defends the accused’s rights.
- Public Awareness – A widely publicized penal code raises awareness of criminal activity among the general public. To encourage a society that abides by the law, this awareness is crucial.
भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य क्या है?
इस कानून का उद्देश्य भारत को एक समान दंड संहिता प्रदान करना है। हालाँकि यह अधिनियम का मूल उद्देश्य नहीं था, यह उन दंडात्मक कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करता है जो इसके अधिनियमन के समय भारत में प्रभावी थे।
आईपीसी की स्थापना क्यों हुई?
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), जिसे 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा तैयार किया गया था, भारतीय आपराधिक कानून के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार के रूप में कार्य करती थी। भारत को अपराधों को वर्गीकृत करने और दंडित करने के लिए एक संपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करना। इसका लक्ष्य न्याय को कायम रखना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और शांति बनाए रखना है.
आईपीसी के क्या लाभ हैं?
1. कानून की शर्तें – आईपीसी कानूनों द्वारा कई आपराधिक अपराधों को परिभाषित किया गया है। इस मानकीकरण से आपराधिक कानूनों के अनुप्रयोग और व्याख्या में देशव्यापी एकरूपता संरक्षित रहती है।
2. निष्पक्षता और स्पष्टता – आईपीसी प्रत्येक अपराध के तत्वों और आवश्यकताओं को रेखांकित करके प्रत्येक अपराध को सटीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह यह गारंटी देकर अस्पष्टता को खत्म करने में मदद करता है कि लोग आपराधिक गतिविधि की प्रकृति और उसके नतीजों से अवगत हैं।
3. अधिकारों का संरक्षण – आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अन्य अधिकारों के अलावा, निष्पक्ष सुनवाई और दोषी साबित होने तक निर्दोष होने का अनुमान लगाने के हकदार हैं। यह अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है.
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